सरकारद्वारा विशेष सुरक्षा योजनाको घोषणा
नेपाल सरकारले सुरक्षा स्थितिमा सुधार गर्न विशेष योजनाको घोषणा गरेको छ।
योजनामा हत्या, अपहरण, चक्काजाम, बन्द हडताल आदि रोक्न विद्यमान ऐन कानुनको कडा पालना र सुरक्षाकर्मीको प्रभावकारी परिचालनमा जोड दिइएको छ।
गृह मन्त्री भीम रावलले बिहीबार संसदमा बोल्दै अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी तीन चरणमा विशेष सुरक्षा योजना लागू गरिने बताए।
उनका अनुसार पहिलो चरणमा तीन महिनाको कार्यक्रम बनाइएको छ।
सुरक्षा निकाय
उनले भने, “यसका लागि तीनवटै सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र गृह मन्त्रालयले काम शुरु गरिसकेको छ।“
त्यो काम सकिनासाथ देशभरी सुरक्षाकर्मीहरु परिचालित हुने उनले बताए।
तराईमा च्याउ जस्तै उम्रेका सशस्त्र समूहहरुको आतंक, राजमार्गमा चक्काजाम, शहर बजारमा अपहरण र हत्या, उद्योग र सेवामूलक संस्थाहरुमा बन्द र हडताल जस्ता गतिविधि नियमित हुन थालेपछि कतै राज्यनै असफलता तिर लम्किने त होइन भन्ने धेरैले आशंका गर्न थालेका थिए।
त्यस्तो आशंका हटाउने चुनौतीका साथ ल्याइएको भनिएको यो योजनाबाट सरकारले धेरै उपलब्धिको आशा गरेको मन्त्री रावलको भनाइ थियो।
उनले भने, “गैहकानूनी र आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण भइ सुरक्षाको प्रत्यभूति हुनेछ, मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धन हुनेछ, सरकारप्रति जनताको विश्वास बढ्नेछ र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने तर्फ एउटा प्रारंभ हुनेछ”
राजधानी सहित देशभरनै असुरक्षा र दण्डहीनता बढेको भनि चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले विशेष सुरक्षा योजना अगाडि ल्याइएको हो।
झण्डै चार अरब रुपियाँ छुट्याइएको योजनामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको विषय राजनीतिक दलहरुको सहयोग कसरी जुटाउने भन्ने कुरा स्पष्ट गरिएको छैन।
प्रहरीको संख्या बढाउन र उनीहरुको क्षमता बढाउन जोड दिंदै सुरक्षा योजनाले भएका ऐन कानुनको पालना गर्न प्रशासनिक कडाई गर्न जोड दिएको छ।
चुनौती
तर हाम्रा काठमाण्डूस्थित संवाददाता भन्छन्, आपराधिक गतिविधिमा राजनीतिक दलहरुकै प्रोत्साहन र संरक्षण हुने गरेको भन्ने धेरैको विश्वासलाई योजनामा ध्यान दिइएको देखिएको छैन।
सुरक्षा चिन्ताले देशका कुनैपनि भाग र समाजका कुनै पनि अंगलाई नछोडेको कुराबाट आफु अवगत भएको बताउँदै आएका मन्त्री रावलले सुरक्षा योजनाको सफलता सबैको सहयोगमा भर पर्ने बताए।
तर विश्लेषकहरुका अनुसार सत्ताको दाउपेचमा व्यस्त दलहरुबीच आपसी अविश्वास र शंकाले गहिरोसंग जरा गाडेका बेला २२-दलीय गठबन्धन सरकारका लागि उनीहरुको सहयोग कसरी जुटाउने भन्ने कुरामा गृह मन्त्री स्पष्ट देखिएनन्।
मनोबल गिरेको ठानिएको प्रशासन र प्रहरीकै सहयोग जुटाउने काम पनि उनका लागि निकै चुनौतीपूर्ण हुने धेरैको भनाई छ।
0 Comments
Posted on 30 Jul 2009 by admin