'महाअभियोग ल्याइए राष्ट्रपतिको कदमबारे छलफल'
सरकारले प्रधानसेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिले चालेको कदमबारे संसदमा छलफल गर्न तयार रहेको जनाएको छ।
तर माओवादीले माग गरे जस्तो संकल्प प्रस्तावमा नभई महाअभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्न तयार रहेको सरकारले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले छलफल नगरी नहुने भए महाअभियोग ल्याउन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आग्रह गरेका हुन्।
युरोप भ्रमणको निम्ति लण्डनतर्फ उड्नुअघि प्रचण्डले आफूले कठपुतली भन्दै आएको सरकारका प्रमुख माधवकुमार नेपालसंग शनिवार भेटेका थिए।
तर उनी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न उनको सरकारी निवास वालुवाटार नगई निजी निवास कोटेश्वरमा पुगेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव
राष्ट्रपतिको कदमबारे संकल्प प्रस्ताव मार्फत संसदमा छलफल गर्न आफूले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको बताउँदै प्रचण्डले भने, “तर उहाँले ‘अहिले त्यो सम्भव छैन’ भन्नुभयो।”
प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्ने नै भए महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन माओवादीलाई आग्रह गरेका थिए।
प्रचण्डले भने, “एक अर्थमा त्यो सकारात्मक नै हो। हामीले ‘तपाईँहरुले समर्थन गर्ने भए महाअभियोग ल्याइहाल्छौ’ भन्यौ।”
प्रधानमन्त्री-प्रचण्ड भेटपछि दिउँसो काठमाण्डूमा भएको एउटा कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा संचारमन्त्री शंकर पोख्रेलले पनि प्रधानमन्त्रीकै भनाई दोहर्žयाएका थिए।
उनको भनाइ थियो, “राष्ट्रपतिले बेठीक गरे भन्ने लाग्छ भने महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ। तर सभामुखले अस्वीकार गरिदिएको प्रस्तावमा छलफल गराउन भनेर सरकारले व्यवस्थापिका संसदको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न मिल्छ?”
भित्री उद्धेश्य
सरकार र माओवादीले राष्ट्रपति सम्बन्धि विवाद फरक-फरक विधि मार्फत सुल्झाउन खोज्नुमा आ-आफ्नै राजनीतिक स्वार्थ लुकेको जानकारहरुको बुझाइ छ।
संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, “राष्ट्रपतिको कदमबारे विभिन्न दलभित्र दुईखाले धारणा देखिएकाले बहुमत जुटाएर सरकार ढाल्न सकिने आशाले माओवादी संकल्प प्रस्तावको पक्षमा रहेको हुनसक्छ।”
सरकार संकल्प प्रस्तावमा छलफल गर्न अलि डराएको कारण त्यो पनि हुनसक्ने उनको बुझाइ छ।
तर राष्ट्रपतिको कदमकै कारण बनेको सरकार तीनै राष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोग ल्याउन माओवादीलाई आग्रह गर्नुको अर्थ के हुनसक्छ?
संवैधानिक कानूनविद भट्टराई भन्छन्, “महाअभियोग पारित हुन दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ। त्यति नआए प्रस्ताव विफल हुन्छ। त्यसो हुँदा माओवादी पराजित भएको सन्देश जान्छ। त्यसैले आफूसंग बहुमत रहेको सरकारले त्यो ल्याउन आग्रह गरेको हुनसक्छ।”
सरकार र माओवादीको परस्पर विरोधी अडानले गर्दा राजनीतिक संकट भने दिनदिनै गहिरिदै छ।
र, त्यो संकटको भुमरीमा पर्दै गएको छ, शान्ति प्रकृया र नयाँ संविधान निर्माण।
0 Comments
Posted on 11 Aug 2009 by admin